सरकारले दिएको कार्यसम्पादन शर्तहरुमा प्रगति नभएको देखिएपछि मन्त्री परिषदले उनीसँग स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन शर्त अनुसार उनले काम नगरेकाले उनीबाट चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण आउने विश्वासमा सरकार छैन। त्यसैले, अन्तिम विकल्पका रुपमा उनीलाई पदबाट हटाउने निर्णय हुनसक्छ।

पहिलो पटक गत बैशाखमा स्पष्टिकरण सोधिँदा सरकारले कार्यसम्पादन सम्बन्धी केही शर्तहरु राखेको थियो। ती शर्त निश्चित समयावधिभित्र पुरा गर्नुपर्ने, त्यो नगरे उनलाई बर्खास्त गरिने भन्दै सचेत गराइएको थियो। उनको कार्यकालमा टेलिकमको सेवा र प्रगतिमा सुधार नभएको भन्दै सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो।

राजभण्डारीमाथि सरकारलाई कुनै जानकारी नगराई चिनियाँ कम्पनी हुआवेलाई थप साढे २ अर्ब रुपैयाँ रकम दिएको र रकम दिइँदा अवकास पाउन लागेका टेलिकमका अधिकारीर्लाइ हस्ताक्षर गर्न लागेको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट छ। सो कम्पनीले टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तारमा ढिलाई गरेकोमा पहिल्यैदेखि मन्त्रालय असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो।

राजभण्डारीको कार्यकालमा टेलिकमलाई १ अर्ब २६ करोड घाटा भएको सरकारको दावी छ। त्यसपछि उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको थियो। एनसेलले गत असारमा २ अर्ब २० करोड बुझाउँदा गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नेपाल टेलिकमले १ अर्ब १३ करोडमात्र राजश्व बुझाउन सकेको थियो। प्रतिस्पर्धा तीब्र बनेका बेला टेलिकमको सेवा खस्किनु र टेलिकमलाई निजी सेवा प्रदायकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको आरोप राजभण्डारीमाथि छ।

मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रीजी सेवाको विस्तारका लागि १ करोड लाइन परियोजना ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र यो काम निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको शर्त थियो। यो शर्तनामा वायरलेस सेवातर्फका लागि थियो।

यसैगरी वायरलाइन सेवातर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरण निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने थियो। यसै अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा एफटीटीएचअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य २०७५–७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट प्रदेश-१, २ र ३ मा पर्नेमध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गरी काम सुरु गर्नुपर्ने लगायत थिए।

यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत बेहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७ सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि सरकारको शर्त थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएका निर्देशन बमोजिम कम्पनीको सेवा, सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने, टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने, गुनासो प्राप्त भएको दुई दिन भित्र टेलिफोन सेवामा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायत थिए।

सरकारी अधिकारीहरुको दावी के छ भने, यसअघिको शर्तनाम बमोजिम निर्धारित समयमा राजभण्डारीले काम गर्न सकेकी छैनन्। त्यसैले, सरकारलाई चित्तबुझ्ने गरी स्पष्टिकरण दिने सम्भावना कम छ। चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नआएमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्नेछ।