काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर हिंडेको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट भुक्तानी रकम दाबी गरेका भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरुको मागका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न खानेपानी मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिएमसी कम्पनीबाट बाँकी भुक्तानी पाउन स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीहरुले दाबी गरेको रकमका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछ । सिएमसी कम्पनीबाट पाउनुपर्ने बाँकी रकम नपाइएको भन्दै श्रमिक र भेण्डरहरुले सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । 

पीडित श्रमिकहरुको तलब ज्याला दिने सम्बन्धमा सरकारले सिएमसीले काम लगाएका श्रमिकको बाँकी रकम राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ भने भेण्डरहरुले उठाएका मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको छ । यो समितिले भेण्डरहरुले माग गरेको रकमका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । समितिमा कानुन एवं लेखाका विज्ञहरु सम्मिलित छन् । विभिन्न सामान तथा सेवा आपूर्तिकर्ता र मजदूरको १ अर्ब ६७ करोड ७ हजार १९ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदन छानविन कार्यदलले दिएको छ ।