काठमाडौँ । उपत्यका विकास प्रधिकरणले काठमाडौंमा चार वटा नयाँ सहर निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । निर्माण हुन लागेका नयाँ नगरमध्ये भक्तपुर र ललितपुरको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगभग तयार भईसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

असार महिनाभित्रै सम्पन्न हुने भनिएता पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा  निमार्ण हुन लागेको २ वटा शहरको डिपिआरले हालसम्म पनि पूर्णता भने पाएको छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ९५ प्रतिशत डिपिआर तयार भईसकेको  छ । शहरको नक्सा बनाउँदा केही कमजोरी र समस्या भएको हुनाले चेकजाचको लागि पुन पठाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका सुचना अधिकारी केशव न्यौपानेले बताए । 

ललितपुर र भक्तपुरको नयाँ नगर निर्माण कार्य दशै, तिहारपछि मात्र शुरू हुने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौंमा बन्ने इसान स्मार्ट सिटी एक लाख रोपनीमा बन्ने भएकाले यसको डीपीआरको लागि अक्टोबरसम्म समय लाग्ने र त्यो सँगै हरित शहरको पनि डीपीआर पूरा हुने उपत्यका विकास प्राधिकरणका बरिष्ट इन्जिनियर भागवत खोखालीले बताए । हरित शहरको डीपीआर टेकफुल ब्राइट जियोकम नामक कम्पनीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ। एक लाख रोपनीमा बन्ने ईसान शहरको डीपीआर हेलेनको एन्ड आर्किटेक्सन नामक कम्पनिले गरिरहेको खोखालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयबाट स्वकृत भएर आएपछि नियमित काम अगाडि बढेको खण्डमा १०/१० हजार रोपनीको भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा तीन वर्षमा नयाँ शहर बन्ने छ । त्यसैगरि काठमाडौंको एक लाख रोपनीको जग्गामा ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बनिसक्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताए । 

नयाँ शहर निर्माणको लागि मुख्य तीन वटा पूर्वाधार आवश्यकपर्ने खोखालीले  बताए । उनका अनुसार, ‘पहिलो प्राथामिकता भौतिक पूर्वाधारलाई दिइनेछ, भौतिक पूर्वाधारको ८० प्रतिशत पूर्वाधार नयाँ शहरको लागि प्रयोग गरिने छ भने सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधार पनि समेटिने छन् ।’
 उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको नयाँ शहरको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट एकीकरण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । नयाँ शहर निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेपछि बाँकी रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै उपलब्ध गराउने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नयाँ शहर निर्माण गर्न तीन वर्षको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले  जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । अब त्यो कित्ताकाट डीपीआरको रिपोर्ट सरकारले स्वीकार गरेपछि ल्यान्ड पुलिङतर्फ जाने तिवारीले बताए । जनताको सम्पत्तिमा निर्माण गर्न लागिएको नयाँ शहर बनाउने आयोजनाभित्र काठमाडौंका सबै ठाउँमो जग्गा छैन । त्यसैले म पनि आयोजनामा बस्छु भनेर कोही मान्छे आयो भने उसलाई समावेश गर्ने र म बस्न चाहान्न बाहिर जान्छु भन्नेलाई बाहिर पार्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

कुनै व्यक्तिको घरजग्गा सम्पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न भएको र उसलाई नयाँ शहरको पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको ५ प्रतिशत जग्गा नयाँ शहरले अधिग्रहण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । नयाँ शहरको लागि सामान्य घर बनाउन रोके पनि भूकम्पपीडित र बसोबास नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बसोबास गर्ने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।