काठमाडौं-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहबाटै नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने र जिल्ला तहबाट अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट अनुगमन मात्र हुने सीईओ सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए।

भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले नै गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्नेछन् । त्यस आधारमा आवास निर्माणका अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।

शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई यही वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले बताए।

पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । ‘यसले सबै कर्मचारी परिचालन गर्ने अवस्था बन्नेछ’ ज्ञवालीले भने ।