-
काठमाडौं । अब ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोकेका सवारी साधन निश्चित बाटोबाट मात्रै गुडन पाउने भएका छन् । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पारित गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्माणजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न तथा राजस्व संकलन व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । नयाँ मापदण्डले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा बिक्रीका विषयमा स्थानीय तहहरुको अधिकार र जिम्मेवारीका कानूनी अन्योललाई हटाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र संकलन गर्न कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । यहि साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको मापदण्डमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्रै ठेक्का लगाउन पाइने छ ।
मापदण्डअनुसार नदीको वहाव परिवर्तन नहुने तथा विद्यमान सिचाइँ प्रणालीमा असर नपर्ने गरी मात्रै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्खनन् स्थलमा प्रवेश गर्दा अनुमति लिनुपर्ने, उत्खनन् गरी सकिएपछि खाडल नहुने गरी सम्याउनुपर्ने सहितका व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
ठेक्का लगाउँदा पनि गाउँ वा नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरमा मात्रै यस्ता वस्तुको उत्खनन्, संकलन र बिक्री गर्न पाइने छ । यस्तो ठेक्का वर्षैपिच्छे लगाउनुपर्ने छ । मापदण्डले घनावस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ ।
निश्चित परिमाणमात्र उत्खनन् गर्न पाउने
नयाँ मापदण्डले ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनको परिमाणलाई पनि परिमाण तोकेको छ । ठेकेदारलाई स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी संकलन गर्न नदिन स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत लिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गरेको भेटिएमा तत्काल उत्खनन् गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।
साथै मापदण्डले सडकको क्षमताभन्दा बढी क्षमता भएका ढुवानीका साधनलाई उत्खनन् क्षेत्रमा रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता साधनको गति प्रति घण्टा ४० किमीभन्दा बढी हुन नहुने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिने, ढुवानी गरिएका सामग्रीलाई छोप्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ । उत्खनन् स्थलमा जाने ढुवानीका सवारी साधनबाट पहुँच मार्गमा धूलो उड्न नदिन नियमित पानी छर्किनुपर्ने व्यवस्था समेत मापदण्डले गरेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समिति गठन गर्ने
नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन तथा यसमा मनोमानी हुन नदिनका लागि अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । बजार मूल्यभन्दा बढीमा ढुंगा गिट्टी बालुवा बिक्री गरेमा बिक्रीमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको बजार मूल्य नियमन तथा निर्धारण गर्न उत्खनन् लागत, कर, बजारको दूरी र निश्चित मुनाफाको आधारमा गर्न सक्नेछ । यस्ता वस्तुबाट प्राप्त आयको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
