-
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएको २ घण्टा नबित्दै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियार राईले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । मन्त्री राईले आफ्नो आधिकारिक लेडरप्याडमै लेखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा शहरी विकास मन्त्री भएका राईले पार्टीको निर्णयानुसार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला रहेका उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका यादवले संविधान संशोधनका विषयमा सरकार गठनका बेला भएको सहमति पालना नगरेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् भने मन्त्री राईले राजीनामाको कारण उल्लेख गरेका छैनन् । शहरी विकास मन्त्री राईले भने आफूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी काम गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विशेष धन्यवाद’ दिँदै राजीनमा दिएका छन् ।
यसअघि सरकारबाट बाहिरिन निर्णय गरेको केही समयमै उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र पठाएका हुन् । मन्त्री यादवले आफैं उपस्थित नभएर ‘प्रतिनिधि’मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । समाजवादी पार्टीको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बेला बिना कुनै जानकारी (भारत)मा रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा ‘सरुवा’ गर्दा पनि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्न चाहेका थिएनन् । तर, मंगलबार बिहानको पदाधिकारी बैठकमा भने यादव आफैंले नै सरकार छाड्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।
मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘धेरै पेल्न खोजेको’ भन्दै अब सरकारमा रहिरहन उपयुक्त नहुने बताएका थिए । पछि, पार्टीका अन्य पदाधिकारीले पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवको ‘अपमान’ गरेका थिए । मन्त्री यादवले सरकार गठनका बेला आफूहरुसँग भएकै सहमतिअनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘संविधान संशोधन तथा सुधार’का लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राख्न खोजेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव नै नसुनेर ठाडै अस्वीकार गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ‘तुच्छ’ व्यवहार देखाएको उपेन्द्र यादवको भनाइ छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको अन्तिमतिर उपप्रधानमन्त्री यादवले आफ्नो पनि केही प्रस्ताव रहेको भन्दै टेबुलमा एउटा खाम राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्री यादवले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको कुरा गरेर बेमौसमे बाजा बजाउन खोजेको भन्दै उपेन्द्र यादव उक्त प्रस्ताव पेश गर्न दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुन नदिएको प्रस्ताव अहिले उपप्रधानमन्त्री यादवकै सचिवालयका कर्मचारीले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
उक्त प्रस्तावमा संविधान ‘संशोधन तथा सुधार’का लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको छ । नेपालको ख्यातिप्राप्त संविधानविद् वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने भनेर कल्पना गरिएको उक्त समितिमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहने भनिएको छ ।
४ महिने कार्यकाल रहने भनिएको उक्त समितिले संविधान संशोधन तथा सुधारका लागि भनेर सरकारलाई सुझाव दिने गरी कार्याविधिको कल्पना गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको विषय सुन्न नै नचाहेपछि अन्तत: उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् । अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सम्बन्धमा बुधबार निर्णय लिइने समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि बुधबार बिहान कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । सत्ता साझेदार दल समाजवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत गुमाउने छ ।
सरकार गठनका लागि नेकपा एक्लैको स्पष्ट बहुमत भएपनि समाजवादीको समर्थनपछि सरकारले दुईतिहाइको समर्थन पाएको थियो । सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समर्थन जनाए पनि संविधान संशोधनकै विषयमा पछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
