१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सडक विस्तारका क्रममा घरधनीलाई मुआब्जा नदिई घर भत्काउन नपाउने भएको छ ।

मुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काउन दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चको बहृत पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ । यससँगै सडक विस्तार चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

सडक विस्तार पीडित’ ले २०७४ सालमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पुनरावलोकन (भ्याकेट) को लागि निवेदन दिए ।

तर न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज गरेको छ ।

अब विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्था आउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले बताए । ‘अब विवाद नभएका क्षेत्रमा मात्रै सडक विस्तार गर्न सकिन्छ, फैसलाअनुसार सबैलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सरकारले सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब नागरिकले आफैंले घर भत्काएर सघाए मात्रै नयाँ ठाउँमा सडक विस्तार हुन सम्भव छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कलंकी–नागढुंगासहित सडक विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी भन्छन्, ‘आगामी बर्ष हामीलाई ५२ करोडको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । त्यसले सडक विस्तारदेखि नयाँ शहरमा समेत काम गर्नुपर्छ । अर्बौं-अर्ब कहाँबाट ल्याउने ?’

सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्रै जानीजानी मिचेर बनाइएका घरहरुलाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको तिवारी बताउँछन् । अब सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ ।