-
काठमाडौं ५ भदौ-सामान्यतया वर्षे अधिवेशन बजेट पारित भइसकेपछि अन्त्य हुने गर्थ्यो । यसपालि भने बजेट पारित भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुने असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।
सरकारले धमाधम मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सुरु गरेको र सोमबार मात्रै त्यस्ता दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनस्वास्थ्य विधेयक र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै यादवले संविधानत: आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने नागरिकको हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उक्त विधेयकमा सर्ने र नसर्ने सबै खालका रोगको राज्यले नि:शुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उक्त विधेयकअनुसार अब राज्यले नागरिकको आवासको पाउने हकको सम्मान, संरक्षण तथा पालना गरी आश्रयहीनका लागि आवासको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्नेछ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक लागू गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यी ऐन ल्याइएका हुन् ।
सरकारले गत साता मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ७ वटा विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा २ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सोमबारै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुई महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।
‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ पारित भएका हुन् । अब नेपाल दुवै महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।
जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र बिमस्टेक महासन्धि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेका भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र निवृत्तभरण कोष विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको महासचिव भट्टराईले बताए ।
News Desk 0 response मङ्लबार, भदौ ५, २०७५
सम्बन्धित शीर्षकहरु
गोकर्णेश्वर नगरपालि वडा नं. ४ मा विपन्न, गरिबलाई निःशुल्क शिक्षा र उपचारको व्यवस्था
बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१सत्र वर्षदेखि वन कार्यालयमै थन्कियो रक्तचन्दन
मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१‘पदयात्रा मार्गमा जाँचचौकी नहुँदा राजस्व गुम्यो’
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छः प्रधानमन्त्री
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१-
गोकर्णेश्वर नगरपालि वडा नं. ४ मा विपन्न,..
बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१ -
संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल
बुधबार, जेष्ठ २, २०८१ -
सत्र वर्षदेखि वन कार्यालयमै थन्कियो रक्तचन्दन
मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१ -
‘पदयात्रा मार्गमा जाँचचौकी नहुँदा राजस्व गुम्यो’
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ -
नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छः..
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
-
गोकर्णेश्वर नगरपालि वडा नं. ४ मा विपन्न,..
बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१ -
सत्र वर्षदेखि वन कार्यालयमै थन्कियो रक्तचन्दन
मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१ -
‘पदयात्रा मार्गमा जाँचचौकी नहुँदा राजस्व गुम्यो’
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ -
नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छः..
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ -
भाँगो र आलुसँग चामल साटेर गुजारा गर्दै..
आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
-
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ८, निशुल्क औषधी..
बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ -
आहा सुन्दरता ! अवश्य पनि रुबी भ्यालीको..
बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ -
स्रोत नखुलेको रु ९८ लाखसहित दुई जना..
शुक्रबार, बैशाख २८, २०८१ -
कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त
बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ -
पारदर्शीता र सुशासन एकअर्काका पूरक : राष्ट्रपति
बिहिबार, बैशाख २७, २०८१