काठमाडौँ, १२ साउन- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विद्यमान समस्याका बारेमा १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई सातै प्रदेशमा मेगा र स्मार्ट सिटीको विकास गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर पठाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हरेक प्रदेशमा एक एक मेगा सिटी तथा देशभरिमा कम्तीमा ५० स्मार्ट सिटीको माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा संयोजक ब्याञ्जुले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले स्थानीय तहलाई सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।

ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “गएको वर्ष चैत २८ गतेसम्ममा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने विषयगत कार्यालय अहिलेसम्म नभएकाले तिनको हस्तान्तरण हुनुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ ले बाधा गरेकाले त्यसलाई फुकाउनुपर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मर्यादा कायम गर्न र जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने देखिन्छ।”

त्यस्तै साविकको जिल्ला विकास समितिले प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको रकम मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय सरकारको आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा आग्रह गरिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि पनि नगर विकास ऐन क्रियाशील रहनाले विकासका नाममा दोहोरोपन कायम रहेको र स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएकाले ऐन खारेज गरी त्यहाँ भएको स्रोत, साधन तथा दक्ष जनशक्ति नगरपालिकामा पठाउन माग गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरिएको छ। पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनलगायत काम सरकारका प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे।