-
काठमाडौं,८ साउन-शिक्षक सेवा आयोगले असार २९ र ३० गते गरेको अस्थायी शिक्षक परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सो मुद्दामा आगामी साउन ११ गते बहस हुने भएको छ।
महिमा माध्यमिक विद्यालय स्याङ्जाका निमावि तृतीय श्रेणीका शिक्षक मनबहादुर क्षेत्रीले परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै असार २८ गते २०७४–डब्लुओ–१०१३ नम्बरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन्।
‘संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको, सर्वोच्चले यसै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको र सबै शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने सर्वोच्चको यस अघिको नजिर विरुद्ध म लगायत बहुसंख्यक शिक्षकलाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित गराइएको’ भन्दै क्षेत्रीले मुद्दा दायर गरेका हुन्। क्षेत्रीले मुद्दमा, सो परीक्षा बदर गरी संवैधानिक इजलाशको फैसला पछि पुनः विज्ञापन गरी अस्थायी शिक्षक परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि वैशाख २५ गते २०७३–डब्लुओ–११७९ नम्बरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने बस्ने तथा बिस्थापित शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो।
सो अन्तरिक आदेश बदर गराउन सरकारले निवेदन दिएपनि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बदर नगरी सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा २०७४–डब्लुसि–००१८ मा रुपान्तरण भएको थियो।
आयोगको विभेद
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नहुने, तालिम नहुने, लियन राख्ने र बस्ने साथै विस्थापित हजारौं शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएन भने फारम भरेकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराएन। तर, सोही सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही त्यस्ता शिक्षकहरुले भने परीक्षा दिने मौका पाएका छन्।आयोगले सुटुक्क रिट नम्बर ९२४, ८४० लगायत त्यससँग लगाउमा रहेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिएको छ। शिक्षक लाइसेन्स नभएकी काठमाडौंकी रश्मी चौलागाई, लाइसेन्स र तालिम नभएका कुमार लामा, लियन राख्ने धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, उदयपुरका मुगालाल चौधरी लगायतका कैयौं शिक्षकहरुलाई भने आयोगले परीक्षामा सुटुक्क सहभागी गराएको हो। तर, तालिम नभएका इलामका समीक्षाकुमारी ढकाल निरौला, रञ्जु तामाङ, उमा खत्री, काठमाडौंका गोविन्द भण्डारी, रौतहटका बोधकुमार कार्कीलगायतलाई भने आयोगले परीक्षा दिन दिएन।
संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा कति
हल संवेधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मात्रै १२ वटा मुद्दा चलिरहेका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि पेश गर्ने भनेर ६ मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाएको अवस्था छ। ती सवै मुद्दाको अझै टुङ्गो लागेको छैन।त्यस्तै एउटा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि छदैछ। साथै, नेपाल कानून पत्रिका २०७१ को निर्णय नम्बर ९१४२ मा विशेष इजलाशको सबैले परीक्षा दिन पाउने नजिर कायमै छ। यी सबैलाई वेवास्ता गरी आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी र कानूनी राज्यको उपहास भएकाले भएको परीक्षा रद्द गरी आयोगका कर्मचारीहरुलाई नजिर उल्लंघनको अपहेलना मुद्दा दायर गरिने अधिवक्ता कोषराज काफ्ले जानकारी दिए।
आयोगले पहिले २०६१ मा शिक्षक विज्ञापन भएको छैन भनेर धेरै मुद्दा खारेज गराएपछि पुनः परीक्षा भएको स्वीकारेकाले आयोगका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कार्बाहीको माग राखी अपहेलना मुद्दा दायर गरिने उनले बताए। आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट
